नागरिकता से वंचित आदिवासी?

ग्लैडसन डुंगडुंग

मई महीने की तपती धूप को झेलते हुए सारंडा जंगल में विचरण करते समय अचानक ही कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ी। जंगल के बीचो-बीच तीर-धनुुष, बरछा, कुल्हाड़ी और गुलेल के साथ आदिवासी दिखाई पड़े। ये लोग शिकार पर निकले थे। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। असामान्य बात यह थी कि ये आदिवासी थे पर भारतीय नागरिक नहीं। हमें देखते ही इस उम्मीद के साथ अपनी समस्या सुनाने लगे कि शायद उन्हें भी देश की नागरिकता और वन अधिकार कानून 2006 के तहत जिस जमीन पर वे काबिज हैं तथा जिस जंगल का उपयोग करते हैं उसका पट्टा मिल जाये। 

हमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि देश की नागरिकता प्रमाणित करने के लिए उनके पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। यह सिर्फ एक छोटा सा समूह की बात नहीं है बल्कि सारंडा जंगल के अंदर इनके जैसे लगभग 800 परिवारों के 4000 आदिवासी निवास करते हैं, जिनके पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड या आधार कार्ड जैसे कोई सरकारी दस्तावेज मौजूद नहीं है। फलस्वरूप, वे कानूनी तौर पर भारत देश के नागरिक नहीं हैं। 

ये लोग इस बात से अशांकित है कि यदि उन्हें अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए मतदाता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड और वन अधिकार कानून 2006 के तहत जोत-आबाद कर रहे जमीन का पट्टा नहीं मिला तो वन विभाग कभी भी उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर सारंडा जंगल से खदेड़ देगा। प्रतिकार करने पर घुसपैठिये या नक्सली बताकर गोली मार दी जायेगी या उनके उपर पुलिस अत्याचार होगा और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जायेगा। वे आतंकित हैं।  

सारंडा जंगल के इस अतिमहŸवपूर्ण मसले को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। सारंडा का शब्दिक अर्थ है सात सौ पहाड़ों का जंगल । यह एशिया में सखुआ का सबसे बड़ा जंगल है , जो झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह जंगल जैव विविधता, वन्यजीवन और लौह-अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह ‘‘हो’’ एवं ‘‘मुंडा’’ आदिवासियों का निवास स्थान भी है, जहां 25,000 परिवारों के लगभग 125,000 लोग निवास करते हैं । 

ब्रिटिश हुकूमत के समय वन संरक्षण के नाम पर सारंडा वन क्षेत्र के 1,99,740 एकड़ जंगल को चिन्हित कर 17 मई 1882 आरक्षित वन घोषित कर दिया गया और जंगल में निवास करने वाले आदिवासियों को वहां से खदेड़ दिया गया। यहीं से सरकार और आदिवासियों के बीच विवाद शुरू हुआ जो आजतक जारी है। जंगल में अकूत खनिज सम्पदा मौजूद होने के कारण सरकार इसे हड़पना चाहती है और आदिवासी यहां सदियों से रहते आये हैं इसलिए वे उसपर अपना मालिकाना हक की दावेदारी करते हैं। सारंडा जंगल का कुल क्षेत्रफल 86,055 हेक्टेअर है जो 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 82,055 हेक्टेअर रिजर्व जंगल एवं 3,989 हेक्टेअर सुरक्षित जंगल शामिल है । 

हमारे देश में खनिज सम्पदा का दोहन और औद्योगिकरण का इतिहास सारंडा जंगल से ही शुरू होता है, जहां देश का 25 प्रतिशत लौह-अयस्क मौजूद है । देश की पहली स्टील कंपनी ‘‘टाटा स्टील’’ ने 1925 में यहां लौह-अयस्क का खान कार्य शुरू किया था। आज सारंडा जंगल में 14,410.09 हेक्टेअर पर लौह-अयस्क के 50 खनन परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने 22 नया लौह-अयस्क का लीज दिया है। भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवत्र्तन मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिल जाने के बाद 9,337.54 हेक्टेअर जंगल पर खनन कार्य शुरू हो जायेगा। विकास एवं आर्थिक तरक्की का टैग लगाकर सारंडा जंगल से प्रतिवर्ष लगभग 3000 करोड़ रूपये के मूल्य का लौह-अयस्क उत्खनन किया जाता है। विडंबना यह है कि यहां के 80 प्रतिशत आदिवासी बच्चे कुपोषित हैं एवं 70 प्रतिशत आदिवासी महिलाएं खून की कमी से जुझ रहीं हैं। यहां विकास गौण है। 

सारंडा जंगल में देश की बड़ी-बड़ी खनन कंपनियां कार्य कर रही है लेकिन यहां के आदिवासियों को रोजगार नहीं मिलता है। उन्हें रोजी-रोटी कमाने के लिए महानगरों की ओर पलायन करना पड़ता है। देश के अलग-अलग हिस्से में पलायन करने वाले आदिवासी कोरोना वायरस से संक्रमित होकर लौटे हैं। मौलिक सवाल यह है कि ये आदिवासी किस-किस से लड़ंे? अपनी आजीविका के लिए? रोजगार के लिए? कोरोना वायरस से? वन अधिकर के लिए या नागरिकता हासिल करने के लिए?   

सारंडा जंगल के 4000 आदिवासियों के नागरिकता की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए आदिवासी समन्वय समिति ने बीहांड़ में स्थित 17 वनग्रामों का सैम्पल सर्वे किया है। इन गांवों में 431 आदिवासी परिवारों के 1918 लोगों निवास करते है, जिनके पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड या आधार कार्ड जैसे कोई पहचान-पत्र मौजूद नहीं है। 

2014 में आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक सुशील बरला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से इस मसले पर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। आयोग ने संविधान की धारा 338(क) का उपयोग करते हुए 17 अक्टूबर, 2014 को झारखंड सरकार को आदेश दिया था कि इन्हें जल्द से जल्द मताधिकार पहचान-पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड जारी किया जाये। साथ ही सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा एवं स्वाथ्य जैसे बुनियादी सुविधा उपलब्ध किया जाये। आयोग ने 15 दिनों के अन्दर कारईवाई कर जवाब देने को कहा था बावजूद इसके राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। 

2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अब्बुबक्कर सिद्दिकी ने कहा था कि मुझे इस बात की अशांका है कि किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है। उन्होंने इसपर जांच और कार्रवाई करते हुए चुनाव से पहले मतदाता सूची में इन आदिवासियों  का नाम शामिल कर उन्हें वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करने का वादा किया था। लेकिन यह भी चुनावी जुमला बनकर रह गया। ऐसा लगता है कि अब नौकरशाह भी राजनेताओं जैसा ही वादा करने के बाद भूल जाते हैं। 

पिछले कुछ वर्षों के अंदर बंगलादेश, पाकिस्तान और आफगनिस्तान के लगभग 20,000 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सारंडा जंगल के 4000 आदिवासियों को अबतक सरकार भारतीय नागरिक मानने को तैयार नहीं है। इन लोगों को जंगल का अतिक्रमणकारी बताया जाता है। यदि इन्हें नागरिकता नहीं माना जाता और वन अधिकार से बेदखल किया जाता है तो वे भूखे करने को विवस हो जायेंगे। क्या कभी इन्हें न्याय मिलेगा?     

लैंड बैंक और वन अधिकार

ग्लैडसन डुंगडुंग

झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 55 मिलोमीटर की दूरी पर खूंटी जिले के मुड़हू प्रखंड में स्थिति है मुंडाओं का गांव पेरका। जेठ की दोपहर में गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अधिकांश मुंडा लोग गर्मी और लू से बचने के लिए अपने-अपने घरों के अंदर थे। सिर्फ दो-चार लोग पेड़ों की छाया मेें खटिया पर आराम फरमा रहे थे। झारखंड सरकार के द्वारा तैयार किये गये लैंड बैंक की सूची को लेकर मैं गांव पहुंचा हुआ था सरकार ने राज्यभर के 20,97,003.81 एकड़ सामाजिक, धार्मिक एवं वनभूमि को लैंड बैंक में डाल दिया है, जिसे कारपोरेट घरानों को दिया जा रहा है। पेरका गांव की सामाजिक, धार्मिक एवं वनभूमि को भी लैंड बैंक में डाला गया है। मैं आज वनभूमि और लैंड बैंक की जमीनी सच्चाई को उजागर करने के लिए पेरका गांव पहुंचा हॅं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत सरकार ने आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को न्याय में बदलने के लिए वन अधिकार कानून 2006 बनाया था। लेकिन झारखंड की भाजपा सरकार वनभूमि जिसपर वन अधिकार कानून 2006 के तहत आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देना है, पूंजीपतियों को देने के लिए तुली हुई है। 

हैरान होने वाली बात यह है कि झारखंड सरकार ने राज्य के 33,620 गांवों की सामाजिक, धार्मिक एवं वनभूमि को भूमि बैंक में डाल दिया है। पेरका गांव इसका एक उदाहरण मात्र है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा तैयार की गई लैंड बैंक की सूची में पेरका गांव के जंगल का तीन प्लाट क्रमशः खाता सं. 44 के प्लाट सं. 1037 का 5.36 एकड़, प्लाट सं. 392 का 3.17 एकड़ एवं प्लाट सं. 88 का 3.61 एकड़ जंगल को भूमि बैंक में डाला गया है। गांव के लोग यह सुनकर हैरान हैं। पेतरूष तिड़ू बताते हैं कि पेरका गांव के जंगल को 1932 के खतियान भाग-2 में गांव को उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। वे खतियान हाथ में लिए हुए कहते हैं, ’’यह गांव का जंगल है। सरकार इसको लैंड बैंक में कैसे डाल सकती है?’’ गांव के संतोष सोय स्तब्ध हैं। वे कहते हैं, ‘‘हमलोग पिछले 20-25 वर्षों से जंगल की रक्षा कर रहे हैं। प्रतिदिन गांव के दो व्यक्ति जंगल का पहरा देने जाते हैं ताकि कोई पेड़ न काट सके। प्रत्येक सप्ताह ग्रामसभा की बैठक होती है, जिसमें जंगल सुरक्षा और उपयोग पर चर्चा होती है। गांव की सहम्मति के बगैर सरकार ऐसा कैसे कर सकती है?’’ 

लैंड बैंक का निर्माण मौलिकरूप से औद्योगिक घरानों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, जिसके बारे में स्पष्ट करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 27 जुलाई 2016 को कहा, ‘‘भूमि अधिग्रहण हमारे लिए कभी भी चुनौतीपूर्ण नहीं रहा क्योंकि हमारे पास लैंड बैंक में 1,75,000 एकड़ जमीन विभिन्न उधोगों के लिए तैयार है, जिसपर वे अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे पास देश का 40 प्रतिशत खनिज सम्पदा है इसलिए झारखंड 2019 तक देश का पावर हब बनेगा।’’ असल में झारखंड सरकार लैंड बैंक को आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण करने हेतु एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उदाहरण के तौर पर झारखंड सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड में स्थित डिम्बूली गांव के 42 एकड़ परती जमीन को वेदांता कंपनी को दे दिया है। अब वेदंता कंपनी आदिवासियों से कह रही है कि उनके रैयती जमीन के चारो तरफ मौजूद परती जमीन को उसने सरकार से खरीद लिया है। इसलिए आदिवासी अपनी रैयती जमीन कंपनी को दे दे क्योंकि जमीन नहीं देने पर भी वे अपने खेतों में खेती नहीं कर पायेंगे। उनकी जमीन में जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है।

यहां हमें यह भी समझना होगा कि आखिर झारखंड सरकार को लैंड बैंक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब ढूढ़ने के लिए हमें झारखंड के पिछले डेढ़ दशक के इतिहास को समझना होगा। झारखंड राज्य आदिवासियों के संघर्ष के लिए जाना जाता है, जहां आदिवासी लोग अपनी पहचान, स्वायत्तता, संस्कृति, भाषा, जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए पिछले 300 वर्षों से संघर्षरत हैं। झारखंड राज्य का निर्माण भी संघर्ष का परिणाम है। लेकिन राज्य गठन के बाद यह संघर्ष विस्थापन पर केन्द्रित हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने देशी-विदेशी कंपनियों के साथ 74 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया, जिसके खिलाफ लंबा संघर्ष चला। आदिवासियों के संघर्ष के कारण मित्तल, जिंदल और टाटा जैसे बड़ी कंपनियों का नया परियोजना नहीं लग पाया। कारपोरेट घरानों को लगा कि झारखंड में गैर-आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाये बगैर उनका व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता है। 

2014 के विधानसभा चुनाव में एक रणनीति के तहत अर्जुन मुंडा जैसे दिग्गज आदिवासी नेताओं को चुनाव में हरवाया गया। इस तरह से रघुवर दास झारखंड के प्रथम गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए 31 दिसंबर 2014 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लैंड बैंक के निर्माण हेतु सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र जारी करवाया। सभी जिलों से भूमि का आंकड़ा इक्टठा करने के बाद ‘झारभूमि’ के नाम से एक वेबसाईट बनाया गया, जिसे 5 जनवरी 2016 को रघुवर दास ने जारी किया। इसी के बाद ‘औद्योगिक एवं निवेश बढ़ावा नीति 2016’ बनायी गई, जिसके तरह राज्य में दो औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 5 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इसी के बाद 16-17 फरवरी 2017 को रांची के खेलगांव में ग्लोबल इंवेस्टर्स सम्मिट का आयोजन किया गया, जिसमें दुनियाभर के 11,200 व्यापारी शामिल हुए और 3.10 लाख करोड़ रूपये के पूंजीनिवेश से संबंधित 210 नया एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया। लैंड बैंक की जमीन को दिखाकर सरकार ज्यादा से ज्यादा पूंजीनिवेश के लिए अग्रसर रही। 

इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि झारखंड सरकार जिस जमीन को परती यानी सरकारी जमीन बताकर लैंड बैंक में डाल दी है वह असल में ग्रामसभाओं की जमीन है। लैंड बैंक में तीन तरह की जमीन है - 1. सामाजिक जमीन यानी गोचर, खेल का मैदान, बाजार-हट, रास्ता, अखड़ा, इत्यादि, 2. धार्मिक जमीन जैसे सरना, देशावली, जाहेरथान, हड़गड़ी, मसना, इत्यादि और 3. वनभूमि एवं जंगल-झाड़ जिसपर वन अधिकार कानून 2006 के तहत आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को अधिकार मिलना है। हैरान करने वाली बात यह है कि लैंड बैक का 20,97,003.81 एकड़ जमीन में से 10,016,680.81 एकड़ जमीन वनभूमि है, जो लैंड बैंक की कुल जमीन का 48.4 प्रतिशत है (देखें सारणी 1)। झारखंड सरकार का यह कदम शुद्धरूप से आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को नकारते हुए वनभूमि एवं जंगलों को पूंजीपतियों को सौपन की प्रक्रिया है।

सारणी 1: भूमि बैंक में वनभूमि की स्थिति

क्.स. जिला    प्लाटों की              रकबा एकड़ में               वनभूमि

संख्या                                          कुल क्षेत्र            प्रतिशत में

1.रांची              10,327             1,07,677.69     78,256.44        72.68

2.खूंटी              5,863               53,387.93        12,888.14        24.14

3.लोहरदगा       3,951               14,372.30        9,742.95          67.79

4.गुमला           98,209             1,81,222.78     87,082.74        48.05

5.सिमडेगा        1,10,766          3,58,450.52     2,44,434.50     68.19

6.पूर्वी सिंहभूम  22,151             31,607.71        8,159.21          25.81

7.प. सिंहभूम    27,041             3,75,662.09     49.922.02        13.29

8.सरायकेला     5,609               24,467.66        5,008.71          20.47

9.बोकारो           2,624               21,827.03        19,823.80        90.82

10.धनबाद        6,504               30,769.46        11,648.14        37.86

11.रामगढ        574                  4,284.94          2,795.72          65.25

12.कोडरमा       278                  4,128.11          73.38               1.78

13.हजारीबाग    1,973               25,190.21        15,801.12        62.73

14.चतरा           482                  6,490.65          5,993.08          92.33

15.पलामू          --                     3,005.20          1,668.50          55.52

16.गढ़वा           31,319             33,546.72        7,536.10          22.46

17.लातेहार       12,508             79,177.25        34,407.49        43.46

18.दुमका          17,308             77,762.05        16,629.96        21.39

19.पाकुड़          15,460             69,241.36        31,436.90        45.40

20.देवघर          7,106               43,562.69        15,424.56        35.41

21.गिरिडिह      16,642             4,52,074.26     3,29,539.12     72.89

22.गोड्डा          4,956               23,417.28        5,929.15          25.32

23.जामताड़ा     9,607               36,086.36        5,803.17          16.08

24.साहेबगंज     7,889               39,591.56        16,675.58        42.12

  कुल   4,19,147          20,97,003.81   10,16,680.48   48.48

      स्रोतः भूमि बैंक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार

    

वनभूमि एवं जंगल-झाड़ को लैंड बैंक में डालना वन अधिकार कानून 2006 की धारा 4(1) एवं (5) का घोर उल्लंघन है, जो वनभूमि एवं जंगल पर आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मन्यता देता है एवं उन्हें अधिकार देने का काम पूरा होने से पहले अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। सरकार का यह कदम पेसा कानून 1996 का उल्लंघन है, जो गांव के प्राकृतिक संसाधनों पर ग्रामसभा को पूर्ण अधिकार देता है। लेकिन झारखंड सरकार ने ग्रामसभाओं के अधिकारों को ताक पर रखकर पूंजीपतियों के लिए रास्ता बनाया है। इसके अलावा भूमि बैंक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ‘ओडिसा माईनिंग कारपोरेशन बनाम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय’ केस सं. 180 आफ 2011 का भी खुल्ला उल्लंघन है, जो गांवों के प्राकृतिक संसाधनों पर ग्रामसभाओं के अधिकारों को मान्यता देता है। इसलिए ग्रामसभाओं के सहम्मति के बगैर लैंड बैंक का निर्माण करना गैर-कानूनी है। इसलिए समय रहते झारखंड सरकार को लैंड बैंक को रद्द करना चाहिए। 

कोचांग का दर्द

कोचांग का दर्द   

- ग्लैडसन डुंगडुंग

कोचांग जाने का विचार आते ही मन में उमंग और भय का तरंग बराबर उमड़ने लगा। एक तरफ जहां पहली बार कोचांग जाने का उमंग था तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों और नक्सलियों के अमानवीय व्यवहार के शिकार होने का भय मन को सताता रहा। लेकिन खतरा का परवाह किये बगैर मसीह प्रकाश सोय, जेवियर टोपनो, विपिन कुजूर और मैं खूंटी से दिन के दो बजे निकल पड़े। लगभग आधा घंटे में बंदगांव घाटी पार करते हुए बाजार टांड पहुंचे। इस घाटी में शांम छः बजे के बाद जाना मना था पर अब वह खौफ न के बराबर है। लेकिन मोबाईल का नेटवर्क अब भी काम नहीं करता है। कोचांग के लिए बंदगांव बाजार से पूरब दिशा की ओर जाना पड़ता है। कई गाड़ियां कोचांग की ओर जाने के लिए तैयार दिखे। हमे वहां कुछ परिचित भी मिले, जो ‘जेरे’ और ‘सोसोय’ गाड़ियों से कोचांग जा रहे थे। मुलाकात की औपचारिकता पूरी करने के बाद हमलोग कोचांग की ओर कुच किये। 

पतझड़ होने से जंगल का रंग हरा-पीला दिखाई देने लगा। जंगल के बीच-बीच में लाल रंग से सराबोर पलास के फूल दिखाई देने लगे जो हमें नई उम्मीद दे रहे थे। चिड़ियों की कोलाहल भी सुनाई देने लगा और महुआ का गंध गाड़ी से टकराती हवा के साथ खिड़कियों के रास्ते हमारे नाकों तक पहुचने लगा। मैंने ‘जरे’ और ‘सोसोय’ गाड़ी का नाम पहली बार सुना था इसलिए साथियों से पूछा कि क्या मुंडारी में यात्री गाड़ियों को ‘जेरे’ और ‘सोसोय’ गाड़ी कहा जाता है? मसीह प्रकाश सोय ने मेरे सवाल का तुरंत जवाब देते हुए कहा कि अभी कुछ ही देर के बाद आपको ‘जेरे’ और ‘सोसोय’ दिखाई देगा। मैं उत्साहित हो गया कि कोई नया चीज देखने को मिलेगा। कुदाडिह गांव पहुंचते ही सड़क के दोनों तरफ खेतों में सफेद एवं लाल रंग के खुबशूरत फूल दिखाई देने लगे और साथ में पौधों से लगा हुआ हरे रंग का छोटा-छोटा फल भी। ऐसा लगा मानो जंगल में किसी ने फूलों की खेती की हो। ये पोस्ता के पौधे थे। मसीह प्रकाश सोय ने अपने दाहीने हाथ के उंगली से इशारा करते हुए कहा कि देखिये वो हैं ‘जेरे’ और ‘सोसोय’। पोस्ता के फलों से निकलने वाला गोंद, जिससे आफिम तैयार किया जाता है उसे मुंडारी में ‘जेरे’ या ‘सोसोय’ कहते हैं।

इस इलाके में भारी पैमाने पर पोस्ता की खेती की जाती है। पोस्ता की खेती से मिले पैसे से मोटरसाईकल, यात्री गाड़ी एवं अन्य चार पहिया वाहन खरीदा जाता है। इसलिए वैसे गड़ियों को ‘जेरे’ या ‘सोसोय’ गाड़ी यानी आफिम की गाड़ी कहा जाता है। प्रत्येक गांव में ‘जेरे’ और ‘सोसोय’ गाड़ी मिलेगा। सबसे हैरत की बात यह है कि कोचांग गांव में पुलिस कैप है और जवान प्रतिदिन पेट्रालिंग के लिए जाते हैं। फिर भी इस इलाके में आफिम की खेती लहलहा रही है। सुखराम मुंडा बताते हैं कि उन्होंने कई बार पुलिस पदाधिकारियों से आफिम का फसल नष्ट करने को कहा है लेकिन वे कुछ नहीं करते हैं। मेरे मन में सवाल उठा कि गांव के लोग कैसे निडर होकर आफिम की खेती करते हैं? क्या यह पुलिस और राजनीतिज्ञों के सहयोग के बगैर संभव है? मसीह प्रकाश सोय ने फिर से मेरे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने रोचक बात बतायी कि चुनावी साल में आफिम की सबसे ज्यादा खेती होती है क्योंकि जिन सत्ताधारी नेताओं को चुनाव लड़ना है वे पुलिस को आदेश दे देते हैं कि जिन-जिन गांवों से उन्हें वोट मिलता है उन गांवों का आफिम नष्ट नहीं करना है। इसलिए जब मीडिया में आफिम खेती की खबरें आने लगती है तब पुलिस उन गांवों का पोस्ता के पौधों को नष्ट करती है, जिन गावों से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को वोट नहीं मिलता है। इसमें पुलिस का भी एक बड़ा हिस्सा है। प्रत्येक गांव से स्थानीय थाना को एक लाख रूपये मिलता है यानी पोस्ता खेती के क्षेत्र में पड़ने वाले थाना को प्रत्येक वर्ष 25 से 30 लाख रूपये मिलता। पोस्ता के फसल की खुल्लेआम खेती होने का मूल कारण यही है।

लगभग एक घंटे की यात्रा के बाद हमलोग कोचांग गांव पहुंचे। बाजार का दिन होने के कारण लोग खरीद-बिक्री में लगे हुए थे। गांव के मुहाने पर हरा रंग से रंगा हुआ एक छः फीट का पत्थर गड़ा हुआ मिला, जिसपर भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद लिखे हुए थे। यह पत्थर कोचांग गांव जाने वालों को सावधान करता है कि यह ग्रामसभा का शासन क्षेत्र है। यहां ग्रामसभा की अनुमति के बगैर कोई काम नहीं कर सकते हैं। इससलिए हमलोग सीधे ग्रामप्रधान सुखराम मुंडा के घर पहुंचे। बगल में ही पुलिस कैंप है। हमारे पहुंचने से पुलिस कैंप में हलचल दिखाई पड़ा। कुछ जवान कैप से बाहर हमारे गाड़ी के आस-पास मंडराने लगे। बाघ से अचानक मुठभेड़ होने पर झूठा साहस दिखने वाले गीदड़ की तरह हम अपना मनोबल उंचा करते हुए आपस में जोर-जोर से बातें करने लगे। फलस्वरूप, जवानों ने हमसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। अब हमलोग साहस के साथ सुखराम मुंडा के कैंपस में घुस गये। 

आंगन में सरसों के पोधौं को सुखया गया था। लीची पेड़ के नीचे मुर्गी अपने बच्चों को दाना चुगना सिखा रही थी। घर का पहरेदार भी मुस्तैद था। हमें आंगन में बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी दी गई और साथ में पीने के लिए पानी भी। थोड़ी देर में सुखराम मुंडा आये। वे दीवाल के किनारे मिट्टी से बने पींडा पर बैठ जाते हैं। वे अपना और कोचांग का दर्द बयान करते हैं। वे अपनी और गांव की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वे बताते हैं कि इस इलाके में पत्थलगड़ी आंदोलन बहुत बाद में शुरू हुआ। जब उन्हांने पत्थलगड़ी के बारे में सुना तो गांव के कई लोगों के साथ पत्थलगड़ी आंदोलन के कई बैठक और सभाओं में शामिल होकर उसे समझने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि गांव की जमीन और जंगल को बचाने के लिए पत्थलगड़ी जरूरी है तब उन्होंने गांव में ग्रामसभा की बैठक बुलायी, जिसमें पत्थलगड़ी चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि गांव में पत्थलगड़ी करना जरूरी है। इसके बाद गांव में चंदा किया गया। इस तरह से 25 फरवरी 2018 को पारंपरिक तरीके से पत्थलगड़ी की गई। फिर भी कोचांग गांव चर्चा में कहीं नहीं था। 

कोचांग गांव चर्चा में तब आया जब 19 जून 2018 को यहां सामूहिक बलात्कार कांड हुआ, जिसमें पत्थलगड़ी आंदोलन के नेताओं को इसका मास्टरमाईंड बताया गया। सुखराम मुंडा बताते हैं कि इस घटना के बाद एक रात अचानक सुरक्षा बलो की एक टुकड़ी गांव पहुंची और मध्य विद्यालय भवन में डेरा डाल दिया। अगले दिन शिक्षकों को कहा गया कि कोचांग के मध्य विद्यालय को रूगूड़डिह मध्य विद्यालय में मिला दिया गया है। इसलिए वे बच्चों को लेकर वहां जायें। अपनी नौकरी बचाने के लिए शिक्षक तो रूगूड़डिह चले गये लेकिन गांव के 35-36 बच्चों ने विद्यालय जाना छोड़ दिया। सरकार ने इन आदिवासी बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार को एक झटके में छीन लिया। सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून 2009 का खुला उल्लंघन किया है। यदि यही काम ग्रामसभा या नक्सली करते तो यह देश की मीडिया में बड़ी खबर बनता। इसी बीच सुरक्षा बलों ने अपने लिए शौचालय बनाने के लिए बिना पूर्व सूचना और अनुमति के सुखराम मुंडा की 14 डिसमिल जमीन को कब्जा कर लिया जबकि उन्होंने पहले ही विद्यालय बनाने के लिए मुफ्त में अपनी जमीन दान दी थी। सरकार ने ग्रामसभा के अधिकारों को कुचल डाला। इतना ही नहीं सरकार अब गांव की 2.47 एकड़ जमीन पर स्थायी पुलिस कैंप बनाना चाहती है, जिसके लिए पिछले दरवाजे से काम किया जा रहा है। 

सुखराम मुंडा बताते हैं कि 23 अक्टूबर 2018 को अड़की के अंचलाधिकारी ने कोचंग में ग्रामसभा आयोजन करने का फरमान जारी किया था। आदेश-पत्र में लिखा था कि कोचंग गांव में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु पुलिस अधीक्षक, खूंटी से अधियाचना प्राप्त हुआ है, जिसके लिए 2.47 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसलिए उक्त योजना हेतु आगामी 30 अक्टूबर 2018 को गांव में ग्रामसभा आयोजित है, जिसमें सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। गांव के आदिवासियों को पता है कि यह आदेश पेसा कानून 1996 के खिलाफ है क्योंकि ग्रामसभा बुलाने का अधिकार सिर्फ ग्रामप्रधान को है। सरकार कोचांग गांव में स्थायी पुलिस कैप बनाना चाहता है, जिसके लिए गांव में जमीन चाहिए। आदिवासी नहीं चाहते हैं कि उनके गांव में पुलिस कैंप बने इसलिए वे जमीन नहीं देना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि यह पुलिस कैंप उनके सुरक्षा के लिए नहीं है और न ही इसे यहां शांति स्थापना होगी। 

कोचांग गांव की जमीन लेने के लिए सरकार ने कानून, बंदूक और जेल के नामपर ग्रामप्रधान को भयभीत करना शुरू किया। 29 अक्टूबर 2018 को सुखराम मुंडा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची गये थे, जिन्हें लौटते समय खूंटी पुलिस ने खूंटी बाजार से उठा लिया और थाना में कई घंटो तक रखा, जहां खूंटी थाना एवं अड़की थाना के प्रभारियों ने उन्हें धमकाया कि यदि वे जमीन अधिग्रहण वाले दस्तावेज में दस्तखत नहीं करते हैं तब उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। ‘पत्थलगड़ी’ के मामले में उनके खिलाफ चार केस दर्ज हैं इसलिए वे उन्हें किसी भी समय जेल भेजकर सड़ा सकते हैं। वे एक बार जेल गये तो वहां से निकलना मश्किल हो जायेगा। उन्होंने डरा-धमकाकर भूमि अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज में दस्तखत करवा लिया उसके बाद रात के 11 बजे उन्हें छोड़ा गया।  

पुलिस की लाठी, बंदूक और जेल के भय से कोचंग गांव के मुंडा आदिवासी अंचलाधिकारी के आदेशानुसार तय तिथि को धान काटना छोड़कार ग्रामसभा में बैठ गये। लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी अंचल, प्रखंड या थाना से नहीं पहुंचा। इस तरह से गांव वालों को एक दिन बर्बाद हो गया। 1 नवंबर 2018 को अचानक अड़की थाना के प्रभारी तीन गाड़ियों के साथ गांव के पास स्थित दैनिक बाजार में पहुंचे। दो गड़ियों में धोती-साड़ी था और एक गाड़ी में पुलिस के जवान थे। थाना प्रभारी ने बाजार में उपस्थित आदिवासियों के बीच साड़ी और धोती बांटते हुए सादा कागज पर उनका हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान ले लिया। जब लोगों ने सवाल पूछा कि क्यों धोती-साड़ी बांटा जा रहा है तब उन्होंने कहा कि सोहराई परब के लिए उन्हें सरकार की ओर से दिया जा रहा है। परब का नाम सुनकर लोगों ने धोती-साड़ी ले ली। लेकिन थानाप्रभारी ने चालाकी करते हुए उक्त दस्तावेज को ग्रामसभा बैठक की कार्यवाही बनाकर लिख दिया कि कोचांग के ग्रामीण सामुदायिक भवन के लिए 2.47 एकड़ जमीन देना चाहते हैं। अंततः यह कागज आंचलाधिकारी के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पास पहुंच गया। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि जिन लोगों ने सादा कागज पर हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लगाकर साड़ी-धोती लिया है उनमें से अधिकांश व्यक्ति कोचांग गांव का नहीं है। 

कोचांग गांव के आदिवासी भूमि अधिग्रहण को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि ग्रामसभा के आयोजन का आदेश अंचलाधिकारी कैसे दे सकते हैं? कौन से कानून के तहत उन्हें यह अधिकार दिया गया है? गांवों के विकास का काम कब से पुलिस अधीक्षक के हाथों में सौपा गया है? कोचंग के आदिवासी कह रहे हैं कि जब गांव में सामुदायिक भवन पहले से मौजूद हैं तो फिर एक और सामुदायिक भवन किसके लिए बनाना है? 2.47 एकड़ जमीन में किस तरह का सामुदायिक भवन बनेगा क्योंकि गांव का सामुदायिक भवन के लिए 10 से 15 डीसमील जमीन काफी है? आदिवासी हकीकत जानते हैं। हकीकत यह है कि सामुदायिक भवन के नामपर जमीन का अधिग्रहण कर वहां स्थायी पुलिस कैंप बनाने की योजना है इसलिए पुलिस अधीक्षक ने अंचलाधिकारी को अधिसूचना भेजा था। पुलिस कैंप बनाने के लिए सरकार को जमीन नहीं मिल सकता है इसलिए आदिवासियों को अंधेरा में रखकर जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। 

सरकार की गैर-कानूनी एवं अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण की कोशिश के खिलाफ कोचांग ग्रामसभा ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूंटी को आपति-पत्र दिया है। लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें ग्रामसभा की सहमति-पत्र प्राप्त हो चुकी हैं। सुखराम मुंडा बताते हैं कि खूंटी प्रशासन उनसे थाना में लिया गया हस्ताक्षर एवं गांव में धोती-साड़ी बांटते समय लिया गया दस्तखत एवं अगूंठे के निशान को ग्रामसभा का सहमति-पत्र के रूप में उपयोग कर रहा है। वे कहते हैं कि इस अन्याय के खिलाफ कोचांग के आदिवासी अंतिम दम तक लड़ेंगे। उन्हें पुलिस कैंप की भी जरूरत नहीं है इसलिए विद्यालय से कैंप हटाकर विद्यालय को पुनः चालू किया जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों के अधिकार का उल्लंघन हैं। कोचांग गांव के आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय और उनकी पीड़ा से रू-ब-रू होने के बाद हमलोग खूंटी लौट गये। मन में अनुतरित सवाल अब भी है कि आखिर कब तक आदिवासियों के साथ इस तरह का अन्याय होता रहेगा? कोचांग के आदिवासियों के दर्द को कौन सुनेगा? क्या इनके साथ न्याय होगा?